मूलभूत अधिकार/हक्क

मूलभूत अधिकार/हक्क

·         भारतीय राज्यघटनेच्या तिसर्‍या प्रकरणात 14 ते 35 या कलमामध्ये मूलभूत हक्काविषयी माहिती आहे. 

·         घटनेनुसार नागरिकांचे मूलभूत अधिकार सुरूवातीस 7 होते मात्र 44 व्या घटना दुरूस्ती (1978) नुसार संपत्तीचा मूलभूत अधिकार रद्द करून तो कायदेशीर अधिकार केला आहे. 

·         म्हणून सध्या 6 अधिकार आहेत. 

1. समतेचा अधिकार = कलम 14 ते 18

 

2. स्वातंत्र्याचा अधिकार = कलम 19 ते 22

 

3. शोषणाविरुद्धचा अधिकार = कलम 23 ते 24

 

4. धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार = कलम 25 ते 28

 

5. संस्कृती व शिक्षणाचा अधिकार = कलम 29-30

 

6. न्यायालयीन संरक्षणाचा अधिकार - कलम 32 

मूलभूत कर्तव्ये

·         घटनेतील कलम 51 (अ) आणि 55 मध्ये 10 मूलभूत कर्तव्याचा समावेश आहे.

·         स्वर्णसिंह कमिटीच्या शिफारशिनुसार खालील 10 मूलभूत कर्तव्यांचा भारतीय घटनेत समावेश करण्यात आलेला आहे.

1. घटनेतील आदर्शचा , राष्ट्रीय ध्वजाचा व राष्ट्रगीताचा आदर करणे.

2. स्वतंत्र लढ्यापासून निर्माण झालेल्या उदात्त आदर्शाचा अभिमान बाळगणे व त्यांचे अनुपालन करणे.

3. भारतीय सार्वभौमत्व व एकात्मता यांचे संरक्षण करणे.

4. राष्ट्राचे संरक्षण करणे व राष्ट्राला गरज असेल तेव्हा राष्ट्रसेवेस धौन जाणे.

5. सार्व भारतीयांमध्ये एकात्मता बंधुभाव निर्माण करणे.

6. जंगल, सरोवरे , नद्या , तळे , वन्य प्राणी यासारख्या नैसर्गिक देणग्यांचे संरक्षण करणे.

7. आपल्या संस्कृतीचा वैभवशाली वारसा जतन करणे.

8. शास्त्रीय दृष्टीकोन, मानवता व अभ्यासूवृती यांची वाढ करणे.

9. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे.

10. व्यक्तीगत व सार्वजनिक अशा प्रत्येक क्षेत्रात उत्कृष्टतेने वाटचाल करणे.

पोलिस प्रशासन बद्दल माहिती

·         12 डिसेंबर 1867 रोजी मुंबई ग्रामीण मुलकी पोलिस कायदा संमत करण्यात आला. 

·         1963 मध्ये मुंबई ग्रामीण मुलकी पोलिस कायदा रद्द करण्यात आला. 

·         22 डिसेंबर 1967 रोजी महाराष्ट्र ग्रामीण मुलकी कायदा संमत करण्यात आला. 

·         महाराष्ट्राचे मुलकी व सामन्य प्रशासनाच्या दृष्टीने सहा विभाग केलेले आहेत. यांना महसूल विभाग असे सुद्धा म्हणतात. 

·         प्रत्येक विभागाचा प्रमुख विभागीय आयुक्त असतो.

ग्रामीण मुलकी प्रशासनाची रचना :-

1.    विभागीय आयुक्त = विभाग

2.    जिल्हाधिकारी = जिल्हा

3.    प्रांत अधिकारी = जिल्ह्याचा काही भाग

4.    तहसीलदार = तालुका/तहसील

5.    तलाठी = गाव

 

महानगरपालिका बद्दल संपूर्ण माहिती

·         3 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागात महानगरपालिका अस्तित्वात येऊ शकते. 

·         महानगरपालिकेच्या निवडणुका दर पाच वर्षानी होतात. 

·         महानगरपालिकेच्या निवडून आलेल्या सदस्यापैकी एक महापौर तर एक उपमहापौर निवडला जातो. 

·         महापौराचा कालावधी 2.5 वर्षाचा असतो. 

·         महानगर पालिकेतील निवडून आलेल्या सदस्यांना 'नगरसेवक' म्हणतात. 

·         महापौरास शहरातील प्रथम नागरिक असे संबोधतात. 

·         महानगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख महानगरपालिका आयुक्त असतो. 

·         आयुक्त हा भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ सनदी अधिकारी असतो. 

·         महानगरपालिका आयुक्ताची नेमणूक राज्यसरकार तीन वर्षासाठी करते. 

·         महानगरपालिकेचे अंदाजपत्रक महानगरपालिका आयुक्त तयार करतो. 

·         महानगरपालिकेच्या बैठकांना हजर राहण्याचा अधिकार आयुक्तांना असतो. 

·         सध्या महाराष्ट्रात 26 महानगरपालिका आहेत. 

·         पिंपरी चिंचवड ही महानगरपालिका देशातीलच नव्हे तर संपूर्ण आशिया खंडातील श्रीमंत महानगरपालिका गणली जाते.

नगरपरिषद-नगरपालिका बद्दल संपूर्ण माहिती

·         10,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागात नगर परिषदेची स्थापना केली जाते. 

·         नगरपरिषदेचे अ,ब,क असे तीन वर्ग करण्यात आले आहेत. 

·         10,000 ते 30,000 लोकसंख्येसाठी 'क' वर्ग नगरपरिषद, 30,000 ते 75,000 लोकसंख्येसाठी 'ब' वर्ग नगरपरिषद तर 75,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्येसाठी 'अ' वर्ग नगरपरिषद असते. 

·         नगर परिषदेवर प्रौढ मतदान पद्धतीने उमेदवार निवडून दिले जातात. 

·         नगर परिषदेवर प्रौढ मतदान पद्धतीने उमेदवार निवडून दिले जातात. 

·         नगर परिषेदेवरील सदस्यास 'नगरसेवक' म्हणतात. 

·         नगरसेवेकातून एकाची नगराध्यक्ष व एकाची उपनगराध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते. 

·         नगरपरिषदेचा कालावधी 5 वर्षाचा असतो म्हणजेच दर पाच वर्षानी नगरपरिषदेच्या निवडणुका होतात. 

·         नगराध्यक्षाचा कालावधी 2.5 वर्षाचा असतो. 

·         नगराध्यक्षावर आणला गेलेला अविश्वास ठराव एकदा फेटाळला गेल्यास दूसरा अविश्वास ठराव किमान एक वर्ष आणता येत नाही. 

·         नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष यांच्यावर अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी किमान 50% नगर सेवकांची अनुमती लागते. 

·         नगराध्यक्षावरील अविश्वास ठराव पास होण्यासाठी 3/4 बहुमताची आवश्यकता असते. 

·         नगर पालिकेचे वार्ड्स जिल्हाधिकारी निर्माण करतात. 

·         आपल्या शहरात सांडपाण्याची व्यवस्था करणे, जन्ममृत्युची नोंद ठेवणे, आरोग्यविषयक सेवा उपलब्ध करून देणे ही नगरपरिषदेची आवश्यक कामे आहेत. 

·         मुख्याधिकार्‍याची निवड MPSC मार्फत तर नेमणूक राज्यशासन करते. 

·         नगरपालिका/परिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यशासनास असतो. 

·         नगर परिषदेची सभासद संख्या कमीत कमी 20 असते. 

·         नगर परिषदेमध्ये 5 विषय समित्या असतात. 

·         सध्या महाराष्ट्रात 223 नगरपरिषदा आहेत.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बद्दल संपूर्ण माहिती

·         CEO हे भारतीय प्रशासन सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी असतात. 

·         CEO ची निवड यु.पी.एस.सी. मार्फत होते व नेमणूक राज्यशासन करते. 

·         CEO हे जिल्हा परिषदेचे कार्यालयीन व प्रशासकीय अधिकारी असतात. 

·         CEO वर नजीकचे नियंत्रण विभागीय आयुक्ताचे असते. 

·         जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे, कायदेविषयक तरतुदीचे जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी व अधिकारी यांना मार्गदर्शन करणे तसेच जिल्हा परिषदेने घेतलेल्या विविध निर्णयाची अंमलबजावणी करणे हे काम सी.ई.ओ. चे असते. 

·         CEO हा जिल्हा परिषदेच्या वर्ग 1 व वर्ग 2 दर्जाच्या अधिकार्‍यांची दोन महीने मुदतीपर्यंतची रजा मंजूर करू शकतो. 

·         जिल्हा परिषदेमधील वर्ग 3 व वर्ग 4 दर्जाच्या कर्मचार्‍याची नेमणूक करण्याचा अधिकार CEO ला असतो. 

·         जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकार्‍यांवर नियंत्रण CEO चे असते. 

·         जिल्हा परीषदेतील महत्वाची कागदपत्रे मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याच्या ताब्यात असतात. 

·         मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांचा गोपनीय अहवाल जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष लिहीत असतो व तो अहवाल अध्यक्ष विभागीय आयुक्ताकडे पाठवित असतो. 

·         जिल्हा परिषदेचा सचिव हा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो. 

·         मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा जिल्हा परिषदेचे अंदाजपत्रक तयार करतो. 

·         मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याच्या कार्यावर जिल्हा परिषदेची प्रगति अवलंबून असते असे म्हणतात. 

·         मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा जिल्हा परिषद व राज्यशासन तसेच जिल्हा परिषद व तज्ज्ञ प्रशासकीय अधिकारी वर्ग यामधील दुवा असतो.

·          

·         मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याचा राजीनामा मंजूर करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस असतो. 

·         उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याचा राजीनामा मंजूर करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस असतो. 

·         उपमुख्य कार्यकरी अधिकार्‍याची निवड MPSC मार्फत होते व नेमणूक राज्यशासन करते.

गटविकास अधिकारी (B.D.O) बद्दल संपूर्ण माहिती

·         पंचायत समितीचा सचिव गटविकास अधिकारी असतो. 

·         गटविकास अधिकार्‍याची निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होते तर त्याची नेमणूक महाराष्ट्र शासन करते. 

·         गटविकास अधिकारी हा वर्ग 1 व वर्ग 2 दर्जाचा अधिकारी असतो. 

·         गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा प्रशासकीय अधिकारी असतो. 

·         गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा कार्यकारी अधिकारी असतो. 

·         गटविकास अधिकार्‍यावर नजिकचे नियंत्रण जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याचे असते. 

·         गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीच्या स्थायी समितीचा पदसिद्ध सचिव असतो. 

·         पंचायत समितीचे अंदाजपत्रक गटविकास अधिकारी तयार करतो. 

·         पंचायत समितीस मिळणार्‍या अनुदानातील रकमा काढण्याचे व त्यांचे वाटप करण्याचे अधिकार गटविकास अधिकार्‍याला आहेत. 

·         पंचायत समितीच्या वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचार्‍यांच्या रजा मंजूर करण्याचा अधिकार गटविकास अधिकार्‍याला आहेत.

·         पंचायत समितीचा खर्च गटविकास अधिकार्‍याच्या संमतीने करावा लागतो. 

·         पंचायत समितीचा अहवाल गटविकास अधिकारी सी.ई.ओ.कडे पाठवीत असतो. 

·         पंचायत समितीच्या कार्याची यशस्वीता गटविकास अधिकार्‍यावर अवलंबून असते. 

·         गटविकास अधिकार्‍याला शिक्षा करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तास असतो. 

·         पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यामधील दुवा म्हणून गटविकास अधिकारी काम पाहतो. 

·         राज्यशासन व पंचायत समिती यामधील दुवा म्हणून गटविकास अधिकारी काम पाहतो.

राज्यघटनेतील परिशिष्ट्ये 

·         सध्या राज्यघटनेत एकूण 12 परिशिष्ट्ये आहेत.

परिशिष्ट - 1 -   घटक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांची यादी (28) व (7)

परिशिष्ट - 2 -   राष्ट्रपती, पंतप्रधान, न्यायाधीश, सभापती आणि इतर सदस्य यांच्या पगाराचा तपशील

परिशिष्ट - 3 -   विविध शपथा व प्रतिज्ञा यांचे नमुने

परिशिष्ट - 4 -   राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातर्फे राज्यसभेवर किती सदस्य पाठवावे याची नोंद

परिशिष्ट - 5 -   अनुसूचित जाती व जमाती प्रशासन व नियंत्रण

परिशिष्ट - 6 -   उत्तर पूर्वीय राज्यातील आदिवासींचे प्रशासन

परिशिष्ट - 7 -   केंद्रसूची, राज्यसूची व समवर्ती सुचींची माहिती

परिशिष्ट - 8 -   राष्ट्रीय भाषांची माहिती (22 भाषा)

परिशिष्ट - 9 -   विविध कायद्यांची माहिती

परिशिष्ट - 10 - पक्षांतर विरोधी विधेयकाची माहिती

परिशिष्ट - 11 - पंचायत राज संबंधी तरतुदी

परिशिष्ट - 12 - नागरी प्रशासन (नगरपालिका) याविषयी तरतुदी

 

राष्ट्रपती बद्दल संपूर्ण माहिती

·         भारतीय संसद ही लोकसभा व राज्यसभा व राष्ट्रपती मिळून तयार झालेली आहे. भारतीय घटनेच्या कलम 52 मध्ये भारताला एक राष्ट्रपती असेल असे स्पष्ट म्हटलेले आहे. 

·         भारतीय लोकशाही पद्धतीमध्ये दुहेरी स्थान शासन व्यवस्था दिसून येते. यामध्ये केंद्राचा कारभार हा संसदेमार्फत चालतो. तर घटक राज्याचा कारभार हा राज्य विधीमंडळामार्फत चालतो.

परंतु या दोन्ही प्रकारच्या राजकीय सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राष्ट्रपती हे पद संविधानाने तयार केलेले आहे. 

·         भारताचे राष्ट्रपती हे देशाचे सर्वोच्च परंतु नामधारी शासन प्रमुख आहेत. देशातील सर्व राज्यकारभार हा राष्ट्रपतीच्या नावाने चालतो. संसदेचा प्रत्येक कायदा राष्ट्रपतीच्या सहिने तयार होत असतो. 

·         राष्ट्रपती हे देशाचे प्रथम नागरिक म्हणून ओळखले जातात. या राष्ट्रपतीला 26 जानेवारीच्या दिवशी मनवंदना स्वीकारण्याचा अधिकार आहे. 

·         राष्ट्रपती हे पद अतिशय जबाबदारीचे असल्यामुळे राष्ट्रपतीला काही घटनात्मक विशेष अधिकार देखील देण्यात आलेले आहेत. 

·         राष्ट्रपती हा तिन्ही दलांचा सर सेनापती असून घटक राज्याच्या राज्यकारभारावर देखील राज्यपालाच्या मार्फत त्याचे नियंत्रण असते. असे असले तरी भारताचे राष्ट्रपती हे इंग्लंडच्या राजाप्रमाणे वंश परंपरेने सत्तेवर येत नाही किंवा अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीपदाप्रमाणे भारताचे राष्ट्रपतीपद तयार केलेले नाही. 

·         अमेरिकेमध्ये राष्ट्रपती हे वास्तविक शासन प्रमुख आहे. तर भारतात राष्ट्रपती हे नामधारी शासनप्रमुख आहेत. 

·         भारताच्या राष्ट्रपतीपदाची परंपरा ही अतिशय महत्वाची आहे. 

·         भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. बाबू राजेंद्र प्रसाद तर 11 वे राष्ट्रपती के.आर. नारायणन तर बारावे राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुल कलाम होते. 

·         तेराव्या राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील व चौदावे राष्ट्रपती म्हणून प्रवण मुखर्जी हे कार्यरत आहेत. 

पात्रता -

भारतीय घटना कलम 1951-56 (84-अ) च्या कलमानुसार

1.    ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी.

2.    त्या व्यक्तीने वयाची 35 वर्षे पूर्ण केली असावी.

3.    त्याचे नाव देशाच्या कोणत्याही मतदार यादीत असणे आवश्यक आहे.

4.    ती व्यक्ती लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असावी.

5.    संसदेने वेळोवेळी कायदा करून विहित केलेल्या अटी त्या व्यक्तीने पूर्ण केलेल्या असाव्यात.

अपात्रता -

भारतीय घटना कलम 1951-56 (84-अ) च्या कलमानुसार

1.    ती व्यक्ती सरकारी नोकर असल्यास.

2.    ती व्यक्ती सरकारी लाभ प्राप्त करणारी असल्यास.

3.    ती व्यक्ती वेडी किंवा दिवाळखोर असल्यास.

4.    ती व्यक्ती न्यायालयाने एखाद्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा सुनावलेली असल्यास.

5.    त्या व्यक्तीची परदेशाशी निष्ठा असल्यास.

निवडणूक

·         राष्ट्रपतीपद हे अतिशय महत्वाचे असल्यामुळे भारतीय घटनेच्या कलम 54 व 55 नुसार राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीची पद्धत ठरवून दिलेली आहे. 

·         राष्ट्रपतीची निवड ही जनतेच्या प्रतिनिधीमार्फत एकलसंक्रमणीय पद्धतीनुसार होत असते.

कार्यकाल

·         भारतीय संविधानाच्या घटना कलम 83 नुसार राष्ट्रपतीचा कार्यकाल हा पाच वर्षाचा निश्चित केला आहे.

·         राष्ट्रपती पदाची मुदत पाच वर्षाची असली तरी मुदतपूर्व राष्ट्रपती आपल्या पदाचा राजीनामा उपराष्ट्रपतीकडे देऊ शकतो.

·         याशिवाय त्याने घटनेचा भंग केला असेल किंवा घटनाविरोधी कृत्य केले असेल अशा परिस्थितीत राष्ट्रपतीवर संसदेमध्ये महाभियोगाचा खटला चालविला जातो व हा महाभियोगाचा खटला सिद्ध झाल्यास राष्ट्रपतीला आपल्या पदाचा त्याग करावा लागतो.

·         एक व्यक्ती राष्ट्रपतीपदासाठी किमान दोन वेळा निवडणूक लढवू शकते.

वेतन, भत्ते व सुविधा

·         राष्ट्रपतीला दरमहा 1,50,000 रु. वेतन प्राप्त होते.

·          

·         त्याशिवाय त्याच्या पदाला साजेल व शोभेल अशा सर्व सुविधांनी युक्त राष्ट्रपती भवन हे निवासस्थान प्राप्त होते.

·         कार्यकालीन कामांसाठी देशी विदेशी प्रवास हा देखील मोफत असतो.

·         एकदा निश्चित झालेले वेतन कोणी कमी करू शकत नाही.

·         आर्थिक आणीबाणी लागू केली तर तेव्हा मात्र त्यांच्या वेतनात कपात होऊ शकते.

·         निवृत्त वेतन प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.     

राष्ट्रपतीचे कार्ये व अधिकार

·         भारताचे राष्ट्रपती हे देशाचे सर्वोच्च परंतु नामधारी शासनप्रमुख असतात. भारतीय संविधानाने राष्ट्रपतीला काही विशेष अधिकार दिलेले आहेत.

·         भारतीय राज्यघटनेत कलम 47 मध्ये असा स्पष्ट उल्लेख आहे की, मंत्रीमंडळाने दिलेल्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती आपले कार्ये पार पाडतील साधारणत: राष्ट्रपतीला पुढील कार्ये पार पाडावी लागतात.

कार्यकारी अधिकार -

·         राष्ट्रपती पंतप्रधनाची नेमणूक करतो व पंतप्रधानाच्या सल्ल्यानुसार इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतो.

·         संसदेने केलेल्या सर्व कायद्याची अंमलबजावणी राष्ट्रपती करतो.

·         राष्ट्रपती वरिष्ठ शासकीय अधिकार्‍यांच्या नेमणुका करतो. यामध्ये प्रामुख्याने महालेखापाल, महान्यायवादी, निवडणूक आयुक्त केंद्रीय लोकसेवेचे अध्यक्ष व सभासद बँकेचे गव्हर्नर, राज्यपाल इ.

·         संरक्षणाच्या तिन्ही दलांचा सरसेनापती असल्यामुळे सैन्यातील प्रमुख अधिकार्‍यांच्या नेमणुका करतो.

·         देशातील सर्व प्रकराचे राजकीय व सामाजिक उत्सवांच्या प्रसंगी प्रमुख मनाचे सर्वश्रेष्ठ पद भूषवतो.

कायदेविषयक अधिकार -

·         वर्षातून किमान 2 वेळा संसदेचे अधिवेशन बोलवतो.

·         लोकसभा व राज्यसभा यांच्यात मतभेद झाल्यास संयुक्त अधिवेशन बोलवतो.

·         प्रत्येक वर्षाच्या सुरूवातीला संसदेपुढे अभिभाषण करतो व शासकीय ध्येयधोरण स्पष्ट करतो.

·         संसदेच्या दोन्ही सभागृहात काही सदस्यांची नेमणूक करू शकतो.

·         संसदेने पास केलेल्या प्रत्येक विधेयकाला राष्ट्रपतीची संमती घ्यावी लागते.

अर्थविषयक अधिकार -

·         राष्ट्रपतीची पूर्वसंमती घेतल्याशिवाय कोणतेही अर्थविधेयक संसदेपुढे मांडता येत नाही.

·         पुरवणी अंदाजपत्रक संसदेपुढे मांडण्याची मांडण्याची व्यवस्था राष्ट्रपती करतो.

·         राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय सरकारला संसदेकडे अनुदानाची मागणी करता येत नाही.

·         देशाच्या संचित निधिवर राष्ट्रपतीचे नियंत्रण असते.

·         केंद्र सरकार आणि घटकराज्य सरकार यांच्यातील करविषयक उत्पन्नाची वाटणी राष्ट्रपती करतो.

·         देशामध्ये नवीन कर लादण्याविषयीचे किंवा कमी करण्याविषयीचे विधेयक राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय लोकसभेत मांडता येत नाही.

न्यायविषयक अधिकार -

·         भारतीय घटनाकलम 124 नुसार राष्ट्रपती सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक करतो.

·         न्यायालयाच्या एखाद्या व्यक्तिला शिक्षा केल्यास त्याची शिक्षा कमी करण्याचा, रद्द करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला आहे.

·         राष्ट्रपतीला विशिष्ट घटनेच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला विचारण्याचा अधिकार आहे.

·         सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशावर महाभियोगाचा खटला सिद्ध झाल्यास त्याला पदच्युत करतो.

आणीबाणीविषयक अधिकार -

·         भारतीय घटनेच्या 18 व्या भागात कलम 352-360 मध्ये आणीबाणी विषयक तरतुदी दिल्या आहेत.

·         घटना कलम 352 नुसार बाह्य आक्रमण किंवा युद्धाच्या परिस्थितीत राज्याची सुरक्षितता धोक्यात आल्यास राष्ट्रपती आणीबाणी घोषित करतो.

·         घटना कलम 356 नुसार एखाद्या घटकराज्यांत राजकीय अस्थिरता निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती तेथे आणीबाणी घोषित करतो.

·         घटना कलम 360 नुसार संपूर्ण देशात किंवा विशिष्ट घटकराज्यात आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती तेथे आणीबाणी घोषित करतो.

राष्ट्रपतीवरील महाभियोग -

·         राष्ट्रपतीने घटनेच भंग केला असेल किंवा घटनाविरोशी कृत्य केले असेल तर त्याला बडतर्फ करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.

·         राष्ट्रपतीवर महाभियोग प्रक्रिया 61 व्या कलमात संगीतलेली आहे.

·         संसदेच्या कोणत्याही एका सभागृहात राष्ट्रपतीने घाटना भंग केल्याचा ठराव प्रथम मांडावा लागतो.

·         हा ठराव लोकस्वरुपाचा असावा लागतो व सभागृहातील किमान 1/4 (25%) सभासदांची त्याला संमती असावी लागते.

·         ठराव मांडण्यापूर्वी राष्ट्रपतीला आरोपासंबंधी 14 दिवस अगोदरची सूचना राष्ट्रपतीला द्यावी लागते.

·         या ठरावावर सभागृहात चर्चा होऊन सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येच्या 2/3 बहुमताने तो ठराव मंजूर झाला पाहिजे आरोप बहुमताने सिद्ध न झाल्यास तो ठराव तेथेच रद्द होतो.

·         एक सभागृहाने आरोपपात्र ठेवल्यानंतर दुसर्‍या सभागृहात त्याची चौकशी होते. सभागृहातील चर्चेच्या वेळी स्वत: किंवा आपल्या प्रतींनिधीमार्फत आपली बाजू मांडू शकतो तसा घटनेत राष्ट्रपतीला अधिकार आहे.

·          

·         दुसर्‍या सभागृहाने एकुण सभासदाच्या 2/3 बहुमताने आरोप सिद्ध केल्यास त्या दिवसापासून राष्ट्रपती पदच्युत होतात.

राष्ट्रपतीपदाचे महत्व -

·         भारतीय संसदीय शासन पद्धतीमध्ये लोकसभा, राज्यसभा, आणि राष्ट्रपती मिळून संसद तयार झालेली आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती हा संसदेचा अविभाज्य घटक म्हणून ओळखला जातो. 

भारतीय घटना कलम 52 मध्ये भारताला एक राष्ट्रपती असेल असा स्पष्ट उल्लेख केले आहे.

·         राष्ट्रपती भारतीय संविधानामध्ये अतिशय महत्वाचे स्थान आहे.

·         राष्ट्रपती हे पद देशाचे सर्वात श्रेष्ठ अधिकारपद आहे. राष्ट्रपतीचे घटनात्मक स्थान अतिशय उच्च दर्जाचे आहे. घटनेने राष्ट्रपतीला सर्वोच्च पद देऊन त्याला व्यापक प्रमाणावर अधिकार दिले आहे.

·         राष्ट्रपती हे राष्ट्रप्रमुख असल्याने त्याला अनेक प्रकारची कार्ये पार पडावी लागतात. अनेक प्रकारचे अधिकार राष्ट्रपतीला प्राप्त होतात.

·         भारतीय शासन व्यवस्थेने दोन प्रमुख आहेत एक नामधारी प्रमुख तर एक वास्तविक प्रमुख आहे. राष्ट्रपती हा नामधारी व प्रंतप्रधान हा वास्तविक शासनप्रमुख आहे.

·         राष्ट्रपती स्वेच्छेने आपल्या अधिकाराच्या जोरावर आणीबाणी जाहीर करू शकतो.

·         राष्ट्रपती स्वअधिकाराच्या जोरावर गुन्हेगाराला दयरा दाखवून त्याची शिक्षा स्थगित करू शकतो किंवा कमी करू शकतो.

महालेखापरीक्षक बद्दल संपूर्ण माहिती

·         केंद्र सरकार आणि घटकराज्य सरकार यांचे हिशोब तपासण्यासाठी उद्देशाने भारतीय घटना कलम 148 ते 151 नुसार महालेखा परीक्षकाचे पद निर्माण केलेले आहे. 

·         या महालेखापालाचे पद देखील महत्वाचे व जबाबदारीचे पद असते. 

1. नेमणूक

·         महालेखापरीक्षकाची नेमणूक देशाचे राष्ट्रपती करतात. 

·         महालेखापरीक्षकाला आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपतीसमोर विशिष्ट स्वरुपात शपथ घ्यावी लागत असते. 

·         राष्ट्रपतीच्या मते अनुभवी व तज्ञ व्यक्तीचीच नेमणूक महालेखापालासाठी केली जाते. 

2. कार्यकाल

·         भारतीय राज्यघटनेत महालेखापालाचा तसा कार्यकाल ठरवून दिलेला नाही. 

·         परंतु त्याचे निवृत्ती वय 65 वर्षे ठरवून दिलेले आहे. याचाच अर्थ असा की, महालेखापाल वयाच्या 65 व्या वर्षापर्यंत आपल्या अधिकारपदावर कार्य करू शकते असे असले तरी महालेखापाल मुदतपूर्व आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतो. 

·         याशिवाय त्याने घटनेचा भंग केला असेल किंवा घटनाविरोधी कृत्य केले असेल तरच त्याच्यावर संसदेमध्ये महाभियोगाचा खटला चालवून राष्ट्रपती त्याला पदच्युत करू शकतात. 

3. वेतन व भत्ते

·         महालेखापालाला दरमहा रुपये 90,000/- वेतन प्राप्त होते. याशिवाय त्याच्या पदाला साजेल व शोभेल अशा सर्व सुविधांनी युक्त त्याला निवासस्थान मोफत दिले जाते. 

·         शासकीय कामासाठी देशीविदेशी प्रवास त्याला मोफत असतो. 

·         एकदा निश्चित झालेले त्यांचे वेतन कोणीही कपात करू शकत नाही. परंतु आणीबाणी लागू केली तर मात्र त्याच्या वेतनात कपात केली जाते.

·         महालेखापालाचे वेतन हे देशाच्या संचित निधीतून दिले जाते. 

·         निवृत्त झाल्यांनंतर निवृत्तीवेतन प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. 

4. अधिकार व कार्ये

1.    केंद्र सरकारच्या व घटक राज्य सरकारच्या जमाखर्चाचे हिशेब तपासणे.

2.    केंद्र सरकारच्या व घटक राज्य सरकारच्या लेखा पुस्तकाच्या नोंदी कशा ठेवाव्यात हे ठरविणे.

3.    शासनामार्फत खर्च होणार्‍या रकमा नियमानुसार खर्च होत आहे किंवा नाही हे पाहणे.

4.    घटक राज्य सरकारच्या लेखा संबंधीचा अहवाल घटक राज्याच्या राज्यपालाला पाठविणे.

5.    शासनाच्या वेगवेगळ्या महामंडळांचे हिशोब तपासणे.

6.    राष्ट्रपतीचे आर्थिक बाबीसंबंधी माहिती मागविल्यास ती पुरविणे.

7.    एखदया खात्याचा अनाठायी अथवा जास्तीचा खर्च झाला असेल तर तो वसूल करणे.

पंचायतराज समिती विषयी संपूर्ण माहिती

ग्रामप्रशासन

·         भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जनक/पितामह म्हणून लॉर्ड रिपनला ओळखले जाते.

·         लॉर्ड रिपनने भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा 12 मे 1882 रोजी केला. 

·         स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारे पहिले राज्य-राजस्थान स्वीकार -2 ऑक्टोंबर 1959 

·         स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारे दुसरे राज्य - आंध्रप्रदेश स्विकार -1 नोव्हेंबर 1959 

·         पंचायतराज स्विकारणारे नववे राज्य - महाराष्ट्र

·         स्थानिक स्वराज्य संस्थेला पंडित नेहरू यांनी पंचायतराज हे नाम दिले.

बलवंतराय मेहता समिती

·         भारतामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे स्वरूप व कल्पना निश्चित करण्यासाठी सर्वात प्रथम बलवंतराय मेहता समिती नियुक्त करण्यात आली.

·         या समितीची नियुक्ती केंद्र शासनाने 16 जानेवारी 1957 मध्ये केली. तर समितीने आपला अहवाल शासनास 1958 मध्ये सादर केला. 

·         या समितीमधील इतर सदस्य - ठाकुर फुलसिंग, डी.पी. सिंग, बी.जी. राव. 

यासमितीने केलेल्या शिफारशी 

·         लोकशाही विकेंद्रीकरण करण्यात यावे.

·         पंचायतराज व्यवस्था त्रिस्तरीय असावी. म्हणजेच गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत समिती व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद असावी.

·         ज्या गावाची लोकसंख्या 500 असेल तेथे ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात यावी.
 

·         ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने व्हावी.
 

·         ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांना किमान दोन जागा राखीव असाव्यात. तसेच अनुसूचीत जाती-जमतीच्या लोकांना प्रत्येकी एक जागा राखीव असावी. 

·         जिल्हा परिषदेमध्ये पंचायत समितीचे अध्यक्ष तसेच जिल्ह्यातील खासदार व आमदार यांना सदस्यत्व असावे. 

·         जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा जिल्हाधिकारी असावा. 

·         पंचायतराजच्या तिन्ही संस्थामध्ये विकासाची कामे पंचायत समितीकडे असावेत (सर्वात जास्त महत्व पंचायत समितीला असावे.)

·         अशोक महेता समिती नियुक्ती - 1977. शासनास अहवाल सादर - 1978.

महत्वाच्या शिफारशी

·         पंचायत संस्थांच्या माध्यमातून लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी जनतेच्या सहभागास महत्व दिले गेले पाहिजे.

·         पंचायत संस्थाच्या निवडणुका वेळेवर घेणे बंधनकारक करावे. 

·         जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाची निवड प्रत्यक्ष मतदारामधून करण्यात यावी.

·         पंचायत पद्धती व्दिस्तरीय असावी.

73 वी घटना दुरूस्ती

·         भारतातील पंचायतराज संस्थांना 73 व्या घटनादुरुस्तीमुळे घटनात्मक दर्जा (संविधानिक दर्जा) प्राप्त झाला.

·         ही घटनादुरूस्ती 24 एप्रिल 1993 रोजी करण्यात आली. 

·         73 व्या घटनादुरूस्तीनुसार करण्यात आलेल्या महत्वाच्या तरतुदी 

·         प्रत्येक गावामध्ये सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांचा समावेश असणारी ग्रामसभा व ग्रामपंचायत असणे बंधनकारक करण्यात आले.

·         भारतातील सर्व राज्यामध्ये त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था स्थापन करण्यात यावी. 

·         पंचायत व्यवस्थेच्या तिन्ही स्तरामध्ये महिलांसाठी 1/3 जागा राखीव ठेवण्याचे बंधनकारक करण्यात आले. 

·         देशातील प्रत्येक राज्यात पंचायतराज संस्थांचा कार्यकाल 5 वर्ष करण्यात आला.

·         पंचयातराजच्या तिन्ही स्तरामध्ये महिला आणि अनुसूचीत जाती-जमातीसाठी पदाधिकार्‍यांची पदे राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. 

·         पंचायतराज संस्थासाठी प्रत्येक राज्यामध्ये स्वतंत्र निवडणूक यंत्रणा स्थापना करण्याचे बंधन घालण्यात आले.

·         केंद्रीय वित्त आयोगाच्या धर्तीवर प्रत्येक राज्याने राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करणे आवश्यक करण्यात आले.

महाराष्ट्र शासनाने पंचायतराज संस्थांसंबंधी नियुक्त केलेल्या समित्या वसंतराव नाईक समिती

·         नियुक्ती - 1960

·         शासनाला अहवाल सादर - 15 मार्च 1961 

·         शासनाने अहवाल स्वीकारला - 1 एप्रिल 1961

·         शिफारशीची अंमलबजावणी - 1 मे 1962 

·         महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था नाईक समितीच्या शिफारशीवर आधारित आहे. 

·         महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम - 1961 हा कायदा नाईक समितीच्या शिफारशीवरून करण्यात आला. 

·         महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था त्रिस्तरीय असावी अशी शिफारस नाईक समितीने केली.

ल.ना. र्बोगिरवार समिती

·         नियुक्ती - एप्रिल 1970

·         शासनाला अहवाल सादर - सप्टेंबर 1971

·         प्रत्येक वर्षी ग्रामसभेच्या किमान दोन बैठका व्हाव्यात अशी शिफारस या समितीने केली. 

बाबूराव काळे समिती

·         नियुक्ती - ऑक्टो 1980 

·         शासनास अहवाल सादर - 1981 

·         जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पदाधिकार्‍यांच्या मानधनात वाढ करण्यात यावी अशी शिफारस या समितीने केली.

पी.बी. पाटील समिती

·         नियुक्ती - जून 1984

·         शासनास अहवाल सादर - 1986

शियफरशी

·         ग्रामपंचायतीची लोकसंख्येनुसार पुनर्रचना करण्यात यावी.

·         जिल्हा परिषदांवर खासदार व आमदार यांना सदस्यत्व असू नये. 

·         आर्थिक विकेंद्रीकरण ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करण्यात यावा. 

·         ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक अनुदानामध्ये वाढ करण्यात यावी. 

·         सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष मतदारामधून करण्यात यावी. 

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक खर्च मर्यादा

·         स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे नाव  -   खर्च रुपये 

·         महानगरपालिका  -  1,00,000 रु.

·         जिल्हा परिषद    - 60,000 रु.

·         नगरपरिषद     - 45,000 रु.

·         पंचयात समिती   - 40,000 रु.

·         ग्रामपंचायत   -7,500 रु. 

ग्रामसभा

·         ग्रामसभेत संबंधित खेड्यातील सर्व प्रौढ (18 वर्षे वयावरील) स्त्री-पुरुष नागरिकांचा/मतदारांचा समावेश होतो.

·         ग्रामसभेच्या वर्षातून किमान चार बैठका व्हाव्यात अशी सूचना केंद्रसरकारने अलिकडेच सर्व राज्यांना केली आहे. त्या बैठका पुढील वेळी व्हाव्यात. 

·         -26 जानेवारी (प्रजासत्ताक दिन), 15 ऑगस्ट (स्वातंत्र्यदिन), 1 मे (महाराष्ट्र दिन), 2 ऑक्टोंबर (गांधी जयंती) आणि दोन बैठका स्त्रियांच्या व्हाव्यात. 

·         ग्रामसभा बोलविण्यासाठी 7 दिवस अगोदर नोटिस द्यावी लागते.

·         ग्रामसभा बोलविण्याचा अधिकार सरपंचला असतो. सरपंच गैरहजर असल्यास उपसरपंच बैठक बोलविलो.

·         ग्रामसभेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान सरपंच भूषवितो. सरपंचाच्या गैरहजेरीत उपसरपंच अध्यक्षस्थान भूषवितो. 

·         ग्रामसभेच्या बैठका वेळेवर बोलविल्या जातात किंवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यावर सोपविली आहे. 

·         सरपंच व उपसरपंच यांच्या अनुपस्थितीत ग्रामसभेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान वरील पंच भूषवितो.

·         ग्रामसभेची गणसंख्या - एकुण मतदारच्या 15% किंवा 100 यापैकी जी कमी असेल ती संख्या. 

·         ग्रामसभा ग्रामपंचायतीच्या पंचाची निवड करते. 

ग्रामपंचायत

·         भारतीय घटनेच्या कलम 40 मध्ये ग्रामपंचायतीची तरतूद करण्यात आली आहे. 

·         महाराष्ट्रात 'मुंबई ग्रामपंचयात अधिनियम 1958' उपकलम 5 नुसार ग्रामपंचायतीची निर्मिती झाली आहे. 

·         स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन होण्यासाठी संबंधीत गावची लोकसंख्या कमीतकमी 600 असली पाहिजे. 

·         जर एखाद्या गावाची लोकसंख्या 600 पेक्षा कमी असेल तर दोन किंवा तीन गावे मिळून गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात येते. 

·         ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना पंच म्हणतात. 

·         ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने होते. 

·         महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत सदस्यसंख्या 7 ते 17 अशी आहे.

·         ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांची संख्या ठरविण्याचा अधिकार (सदस्यसंख्या निश्चित करण्याचा अधिकार) जिल्हाधिकार्‍यास असतो. 

महराष्ट्रातील ग्रामपंचायतीच्या पंचाची संख्या लोकसंख्येवरून ठरविण्यात येते ती खालीलप्रमाणे

·         लोकसंख्या  -  पंचाची संख्या 

·         600 ते 1500   -  7

·         1501 ते 3000   - 9

·         3001 ते 4500  - 11

·         4501 ते 6000  - 13

·         6001 ते 7500  - 15

·         7501 ते पेक्षा जास्त  -17 
 

·         ग्रामपंचायतीमध्ये महिलासाठी 50% जागा राखीव असतात.

·         ग्रामपंचायतीमध्ये इतर मागासवर्गीयासाठी 27% जागा राखीव असतात. 

·         ग्रामपंचायतीमध्ये अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमातीच्या लोकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात ही संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्‍याला असतो. 

·         संबंधीत गावातील सहकारी सोसायटीचा अध्यक्ष ग्रामपंचायतीचा सहयोगी सभासद असतो. 

·         महाराष्ट्रात 1 जून 1959 पासून 'मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम' लागू करण्यात आला. 

·         ग्रामपंचायतीचा अध्यक्ष हा सरपंच असतो. 

·         सरपंचाची निवड निवडून आलेल्या सदस्यामधून केली जाते तसेच त्यातूनच एकाची उपसरपंच म्हणून निवड केली जाते. 

·         सरपंच व उपसरपंच निवडीची बैठक तहसीलदार बोलवितो व तोच त्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवितो. 

·         ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवाराचे वय 21 वर्षे पूर्ण झालेले असावे लागते.

·          

·         ग्रामपंचायतीची निवडणूक दर 5 वर्षांनी होते म्हणजेच ग्रामपंचायतीच्या कालावधी 5 वर्षाचा असतो. 

·         ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत उभे राहण्यास अनामत रक्कम - 500 रु. राखीव जागेसाठी - 100 रु.

·          

·         जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यशासन ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल 6 महीने वाढवू शकते.

·         ग्रामपंचायतीच्या बैठका महिन्यापासून एक म्हणजेच वर्षातून 12 बोलवाव्या लागतात. 

·         ग्रामपंचायतीच्या पंचास व उपसरपंचास सरपंचाकडे राजीनामा द्यावा लागतो तर सरपंच पंचायत समितीच्या सभापतीकडे राजीनामा देतो. 

·         सरपंचावर अविश्वासाचा ठराव आणण्यासाठी एकूण सदस्याच्या 1/3 सदस्यांनी लेखी मागणी करावी लागते तर तो ठराव पास होण्यासाठी एकूण सदस्यांच्या 2/3 सदस्यांनी तो ठराव पास करावा लागतो. 

·         महिला सरपंचावर अविश्वास ठराव पास होण्यासाठी 3/4 बहुमताची आवश्यकता असते.

·         एकदा अविश्वास ठराव फेटाळला गेल्यास दुसरा अविश्वास ठराव कमीत कमी 1 वर्षे आणता येत नाही. 

·         सरपंच किंवा उपसरपंच यांच्या निवडीबाबत काही विवाद निर्माण झाल्यास 15 दिवसाच्या आत सदरहू विवाद जिल्हाधिकार्‍याकडे सोपविता येतो. तसेच जिल्हाधिकार्‍याने दिलेल्या निर्णयावर निर्णय दिलेल्या तारखेपासून 15 दिवसाच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे अपिल करता येते. 

·         सरपंच किंवा उपसरपंचावरील अविश्वासाच्या ठरावाची बैठक तहसीलदार बोलावितो व तोच त्या बैठकीचा अध्यक्ष असतो. 

·         सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख असतो. 

·         ग्रामपंचायत विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यशासनास आहे. 

·         जर एखाद्या ग्रामपंचायतीमधील एकूण सदस्य संख्येच्या निम्म्यापेक्षा अधिक पदे रिक्त असतील तर राज्यशास्त्र ग्रामपंचायत बरखास्त करू शकते. 

·         सरपंच, उपसरपंच व पंचास अकार्यक्षता, गैरवर्तन, कर्तव्य पार पाडण्यास असमर्थता इत्यादी कारणाने पदावरून दूर करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीस आहे. 

·         नवीन ग्रामपंचायत निर्माण करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्ताला असतो. 

·         ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न 25,000 रु. पेक्षा कमी आहे. अशा ग्रामपंचायतीची हिशोब तपासणी जिल्हा परिषद करते आणि ज्या ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न 25,000 रु. पेक्षा जास्त आहे अशा ग्रामपंचायतीची हिशोब तपासणी लेखापाल, स्थानिक लोकनिधी मार्फत होते.

·          

·         ज्या खेड्यातील अनुसूचीत जाती-जमातीची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या 60% पेक्षा जास्त असते अशा गावातील सरपंच हा अनुसूचित जाती जमातीमधील असतो. 

·         ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांचा दरमहा मानधन लोकसंख्येनुसार 750, 1125 व 1500 रु. मिळते, या मानधनाच्या 75% रक्कम राज्यशासन देते.

·          

·         ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना दरमहा 200 रु. बैठक भत्ता मिळतो. 

·         ग्रामपंचयातीमध्ये एकूण 79 विषय आहेत. 

·         सरपंच किंवा उपसरपंचाविरुद्ध अविश्वासाची नोटिस तहसीलदारकडे द्यावी लागते. 

·         जिल्हाधिकार्‍यास ग्रामपंचायतीचा ठराव रोखण्याचा अधिकार असतो.

·          

·         सरपंच व उपसरपंच ही दोन्ही पदे एकाच वेळी रिकामी झाल्यास गामसेवक हा हंगामी सरपंच असतो. 

·         ग्रामपंचायतीची रचना व कार्ये 1963 च्या कायद्याने नियंत्रित होतात.

·         न्यायपंचायतीचा कार्यकाल सर्वसाधारणपणे 3 ते 5 वर्षे एवढा असतो. 

·         सरपंच व उपसरपंच यांना न्यायपंचायतीचे सभासद होता येत नाही.

·         न्यायपंचायत 100 रु. किंमतीचे दिवाणी दावे चालविते.

·         महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी ग्रामपंचायत - अकलूज

·         महाराष्ट्रीतील सर्वात जास्त उत्पन्न देणारी ग्रामपंचायत - नवघर 

·         महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त ग्रामपंचायती असणारा जिल्हा - सातारा 

·         महाराष्ट्रात सर्वात कमी ग्रामपंचायती असणारा जिल्हा - सिंधुदुर्ग 

·         ग्रामपंचायतीचे वॉर्ड निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकार्‍यास असतो.   

मानव विकास निर्देशांक बद्दल माहिती

Must Read (नक्की वाचा):

आर्थिक वृद्धी, आर्थिक विकास बद्दल माहिती

·         जनतेची सुस्थिती (well-being) हे विकासाचे ध्येय असते. केवळ पैसा लोकांची आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अशा अंगांनी सुस्थिती निर्माण करू शकत नाही. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्राने (UN) ‘मानव विकास’ या संकल्पनेचा पुरस्कार केला आहे.

·         संयुक्त राष्ट्राने मानवी विकासाची व्याख्या 'लोकांच्या निवडींच्या विस्ताराची प्रक्रिया' (Process of enlarging people’s choices) अशी केली आहे.

·         मानवी विकासाच्या सर्वात महत्वाच्या घटकांमध्ये दीर्घ व आरोग्यावन जीवन, शिक्षण व उत्तम राहिणीमानाचा दर्जा, यांचा समावेश होतो. इतर निवडींमध्ये (choices) राजकीय स्वातंत्र्य, मानवी हक्कांची हमी आणि स्वावलंबन व आत्मप्रतिष्ठेचे विविध घटक, यांचा समावेश होतो. या अत्यावश्यक निवडी (essential choices) आहत, कारण त्यांच्या अभावी इतर अनेक संधीपासून वंचित रहावे लागू शकते, यावरून, मानवी विकास ही लोकांच्या निवडींच्या विस्ताराच्या प्रक्रियेबरोबरच सुस्थिती उंचवण्याचीही प्रक्रिया आहे. 

·         म्हणून, विकास लोकांभोवती रचला पाहिजे, लोक विकासाच्या भोवती नाही. तसेच विकास हा सहभागायुक्त (participatory) असावा, आणि त्यासाठी लोकांना आपल्या क्षमातांमध्ये (आरोग्य, शिक्षण व प्रशिक्षणविषयक) सुधारणा करण्यासाठी गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध असाव्या. तसेच लोकांना आपल्या क्षमता वापरण्याच्याही संधी उपलब्ध असाव्या, त्यासाठी सामुदायिक निर्णयांमध्ये (community decisions) पूर्ण सहभाग घेता यावा आणि तसेच मानवी, आर्थिक आणि राजकीय स्वातंत्र्याचा लाभ प्राप्त व्हावा.

·         आर्थिक वृद्धी व मानवी विकास या संकल्पनांमध्ये मूलभूत फरक असा आहे की, आर्थिक वृद्धिमध्ये केवळ राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीवर भर दिला जातो, मात्र मानवी विकासात मानवी जीवनाच्या सर्व अंगांचा-आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक किंवा राजकीय समावेश केला जातो.

·         अर्थात, मानवी विकास घडून येण्यासाठी आर्थिक वृद्धी गरजेची असतेच, मात्र वेगळ्या दृष्टीकोनातून त्यामागील तत्व असे आहे की, मानवी निवडींच्या विस्तारासाठी राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षा उत्पन्नाचा वापर (use of income and not income itself) अधिक निर्णायक ठरत असतो. राष्ट्राची खरी संपत्ती ही राष्ट्रातील लोक असल्याने मानवी जीवनाची समृद्धि हेच विकासाचे ध्येय असले पाहिजे.

विकासाचे आर्थिक व सामाजिक निर्देशक (Economic and Social Indicators of Development) :

विकासाचे आर्थिक निर्देशक (Economic indicators)-

·         विकासाचे अंतिम उद्दिष्ट्य मानवी प्रगती आहे आणि हे उद्दिष्ट्य साध्य करण्यासाठी आर्थिक वृद्धी हे एक महत्वाचे माध्यम आहे. त्यामुळे एखाधा देशाला झालेला किंवा होत असलेला आर्थिक विकास मोजण्यासाठी ज्या घटकांचा वापर केला जातो, त्यांना 'विकासाचे आर्थिक निर्देशक' असे म्हणतात. त्यामध्ये पुढील निर्देशकांचा/सूचकांचा समावेश होतो.

राष्ट्रीय उत्पाद व उत्पन्न :

·         देशातील आर्थिक क्रियांचा स्तर मोजण्यासाठी राष्ट्रीय उत्पाद व राष्ट्रीय उत्पन्नाची गणना केली जाते. राष्ट्रीय उत्पाद बाजारभावला मोजले जाते, तर राष्ट्रीय उत्पन्न घटक किमातींना मोजले जाते. 

·         केवळ वस्तू-सेवांच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्यानेही राष्ट्रीय उत्पाद वाढते. मात्र ही खरी वाढ नसते, म्हणून राष्ट्रीय उत्पाद चालू तसेच स्थिर किंमतींना मोजले जाते.

दर डोई उत्पन्न :

·         दर डोई उत्पन्न म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न भगिले लोकसंख्या होय. म्हणजेच, एका व्यक्तिमागील राष्ट्रीय उत्पान्न होय. दरडोई उत्पन्न हा अधिक चांगला निर्देशक मनाला जातो, मात्र तो एक साधा सरासरी असतो, त्यातून उत्पन्नाचे खरे वितरण समजून येत नाही. 

·         देशाचे दरडोई उत्पन्न जास्त असले तरी मात्र त्याचे व्यक्तिनिहाय वितरण अत्यंत असमान असू शकते.

उत्पन्न व संपत्तीची समानता/ विषमता :

·         कोणत्याही देशात उत्पन्न व संपत्तीची पूर्ण समानता असणे शक्य नाही. यावरून उत्पन्न व संपत्तीच्या असमानतेचे प्रमाण मोजण्यासाठी लॉरेंझ वक्ररेषा व गिनी गुणांकाचा वापर केला जातो. लॉरेंझ वक्ररेषेवरुन काढलेला गिनी गुणांक जेवढा कमी तेवढे उत्पन्न/संपत्तीचे वितरण अधिक समान असते, तर याउलट गिनी गुणांक जेवढा जास्त तेवढे हे वितरण अधिक असमान असते.

दारिद्रयाचा स्तर :

·         दारिद्रयाचा उच्च स्तर आर्थिक विकासाची कमतरता दर्शवितो. दरिद्रयाचा स्तर दारिद्रय रेषेने दर्शविला जातो. दारिद्रयाच्या स्तरावरून जीवनाच्या गुणवत्तेचा स्तर, उपासमार, कुपोषण, निरक्षरता व पर्यायाने मानवी विकास स्तराचा अंदाज येतो.

विकासाचे सामाजिक निर्देशक (Social indicators) -

शिक्षण व आरोग्य हे मनवी विकासाचे महत्वाचे घटक आहेत. यावरून, विकासाचे महत्वाचे सामाजिक सूचक पुढीलप्रमाणे आहेत.

 

शिक्षणविषयक निर्देशक -

देशातील शैक्षणिक स्तर दर्शविण्यासाठी साक्षरता दर, विशेषत: महिलांची साक्षरता, विभिन्न वयोगटातील शाळकरी मुलांचे स्थूल व निव्वळ पटसंख्या प्रमाण (Drop out ratio,) विधार्थी-शिक्षक प्रमाण यांसारखे सूचक वापरले जातात.

 

आरोग्यविषयक निर्देशक -

शिक्षणातून प्राप्त केलेली कौशल्ये वापरण्याची क्षमता आरोग्याच्या स्तरावर अवलंबून असते. दीर्घ जीवनकाल (longevity) दर्शविणार्‍या निर्देशकांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो: जन्माच्या वेळेचे आयुर्मान, अर्भक मृत्यू दर, बालमृत्यू दर, माता मृत्यू दर, पोषण दर्जा, स्वच्छतेची स्थिती इत्यादी.

 

लोकसंख्येच्या वाढीचा दर -

·         आर्थिक विकास न लोकसंख्येच्या वाढीचा दर यांत जवळचा संबंध असतो. पारंपरिक व न्यून-विकसित समाजात लोकसंख्येच्या वाढीचा दर उच्च असतो. लोकसंख्येचा वाढीचा दर जन्म दर, मृत्यू दर, जनन दर यांसारख्या दारांवरून ठरत असतो.

लिंगविषयक विकास निर्देशक -

महिलांच्या विकासाचा स्तर परिगणित करण्यासाठी लिंगविषयक विकास सूचक वापरले जातात. उदा. जेंडर असमानता निर्देशांक.

 

जागतिक स्तरावरील विकासाचे निर्देशांक -

·         जागतिक स्तरावर 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' (UNDP) ने विविध निर्देशांकांची रचना केली आहे. त्या आधारे देशांची तुलना करणे शक्य झाले आहे.

·         यु.एन.डी.पी. मार्फत दरवर्षी 'मानव विकास अहवाल' (Human Development Report) जाहीर केला जातो. या अहवालात विविध देशांसाठी पुढील 4 प्रमुख निर्देशांकांची गणना केली जाते.

1.    मानव विकास निर्देशांक, 

2.    असमानता-समायोजित मानव विकास निर्देशांक, 

3.    जेंडर असमानता निर्देशांक, आणि 

4.    बहुआयामी दारिद्रय निर्देशांक

 मानव विकास निर्देशांक (Human Development Index: HDI) :

·         यु.एन.डी.पी.ने 1990 मध्ये पहिल्यांदा मानव विकास अहवाल जाहीर केला. त्यामध्ये विविध देशांचे मानव विकास निर्देशांक मोजण्यात आले होते. त्यामागील प्रेरणा पाकिस्तानी अर्थतज्ञ महबूब-उल-हक आणि अमर्त्य सेन यांची होती. 

·         महबूब-उल-हक यांना 'मानव विकास निर्देशांकाचे जनक' म्हणून संबोधले जाते.

·         2010 मध्ये हा निर्देशांक ज्या घटकांवरून काढला जातो, त्यात बदल करण्यात आला. त्यानुसार, मानव विकास निर्देशांक पुढील तीन निकष (dimensions) व त्यांच्याशी संबंधित चार निर्देशक (indicators) यांवरून काढला जातो.

आरोग्य (Health) -

देशाचा आरोग्याचा स्तर मोजण्यासाठी जन्माच्या वेळेचे आयुर्मान ही निर्देशक वापरला जातो.

 

शिक्षण (Education) -

देशाचा शैक्षणिक स्तर मोजण्यासाठी पुढील दोन निर्देशक वापरले जातात.

 

i.        25 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या प्रौढांची सरासरी शालेय वर्षे (Mean years of schooling), आणि 

ii.        18  वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांची अपेक्षित शालेय वर्षे (Expected years of schooling). शिक्षणाचा निर्देशांक या दोन्ही निर्देशकांचा भूमितीय मध्य असतो.

जीवनमानाचा दर्जा (Living Standards) -

·         देशाच्या जीवनमानाचा दर्जा मोजण्यासाठी दरडोई स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न (Per capita GNI) हा निर्देशक वापरला जातो.

·         प्रथम वरील चार निर्देशांकासाठी किमान व कमाल मूल्ये ठरविली जातात. त्यांना गोलपोस्ट म्हणतात. प्रत्येक देश या मुलाच्या दरम्यान कोठे आहे, यानुसार त्या देशाचा मानव विकास निर्देशांक ठरवला जातो. त्याचे मूल्य 0 ते 1 दरम्यान व्यक्त केले जाते. 1 च्या जवळ असलेले मूल्य मानव विकासाचा उच्च स्तर दर्शवितो.

·         2011 च्या मानव विकास अहवालनुसार भारताचा मानव विकास निर्देशांक 0.570 इतका होता. 187 देशांच्या सूचीमध्ये भारताचा क्रमांक 134 व होता. प्रथम क्रमांकावर नॉर्वे (0.943), तर शेवटच्या क्रमांकावर कॉगो (0.286) होता. 

·         भारताची गणना मध्यम मानव विकास (medium human development) गटात करण्यात आली.

असमानता-समायोजित मानव विकास निर्देशांक (In-equalitiy adjusted Human Development Index: IHDI) :

·         2010 च्या अहवालात हा निर्देशांक लागू करण्यात आला. हा निर्देशांक मानव विकास निर्देशांकाप्रमाणेच काढला जातो. 

·         मानव विकास निर्देशांक काढतांना प्रत्येक निर्देशकाचे सरासरी मूल्य धरले जात असते. मात्र लोकसंखेमध्ये त्याबाबतीत मोठी असमानता असते. त्यामुळे IHDI काढतांना ही असमानता समयोजित (adjust) केली जाते.

·         देशात चारही निर्देशकांच्या बाबत पूर्ण समानता असेल तर HDI आणि IHDI समान येतील. मात्र IHDI चे मूल्य HDI पेक्षा जसजसे कमी होईल तशी असमानता वाढत जाईल.

लैंगिक असमानता निर्देशांक (Gender Inequality Index: GII) :

·         हा निर्देशांक 2010 च्या अहवालात लागू करण्यात आला. त्याने 1995 पासून लागू करण्यात आलेल्या लिंग-आधारित विकास निर्देशांक (GDI) व लिंग सबळीकरण परिमाण (GEM) यांची जागा घेतली आहे. 

·         हा निर्देशांक 3 निकष व 5 निर्देशांकांच्या आधारे काढला जातो.

जनन आरोग्य (Reproductive health)-

·         ते मोजण्यासाठी पुढील निर्देशक वापरले जातात-

i.        माता मर्त्यता (Maternal mortality) 

ii.        किशोरवयीन जन्यता (Adolescent fertility)-

सबळीकरण (Empowerment) -

·         त्याचे प्रमाण मोजण्यासाठी पुढील निर्देशक वापरले जातात-

i.        संसदीय प्रतिनिधित्व (Parliamentary representation) 

ii.        शैक्षणिक स्तर (Educational attainment) : माध्यमिक व वरील स्तरावरील 

iii.        श्रम बाजार (Labour market) : त्याचे प्रमाण श्रम शक्तीतील सहभागावरून मोजले जाते.

बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (Multi-Dimensional Poverty Index: MPI) :

·         या निर्देशांकाची सुरुवात यु.एन.डी.पी. आणि अॅक्सफर्ड विधापीठ यांनी मिळून जुलै 2010 मध्ये केली. या निर्देशांकाने 1997 पासून लागू करण्यात आलेल्या मानवी दारिद्र्य निर्देशांकांची (HPI) जागा घेतली.

·         विकासाप्रमाणेच दारिद्र्य सुद्धा बहुआयामी (multi-dimensional) असते. हेडलाईन आकडे दरिद्रयाचा बहुआयामीपणा दडवून ठेवतात. त्यामुळे या निर्देशांकाची रचना HDI च्या तिन्ही निकषांच्या बाबतीत आढळणारी बहुवंचितता (multiple deprivations) ओळखण्यासाठी करण्यात आली आहे. 

·         हा निर्देशांक 3 निकष व 10 निर्देशकांच्या सहाय्याने काढला जातो.

आरोग्य (Education) -

त्याचा स्तर मोजण्यासाठी

i.        पोषण 

ii.        बाल मर्त्यता 

शिक्षण (Education) -

त्याचा स्तर मोजण्यासाठी

i.        शालेय वर्षे 

ii.        बालक पटसंख्या  

जीवनमान दर्जा (Living Standards) -

त्याचा स्तर मोजण्यासाठी

i.        मालमत्ता

ii.        वीज 

iii.        पाणी

iv.        स्वच्छतागृह 

v.        स्वयंपाकाचे इंधन 

vi.        जमीन (अस्वच्छ जमीनीवरील जगणे)

 

आर्थिक वृद्धी, आर्थिक विकास बद्दल माहिती

आर्थिक वृद्धी व आरीक विकास हे अनुक्रमे देशाच्या संख्यात्मक व गुणात्मक विकासाचे निर्देशक आहेत. देशाच्या प्रगतीचे मोजमाप सामान्यत: त्यांच्या आधारे केले जाते.

 

 आर्थिक वृद्धी (Economic Growth) :

·         आर्थिक वृद्धी ही एक संख्यात्मक संकल्पना असून देशातील वस्तु व सेवांच्या एकूण आकारमानात वाढ होणे म्हणजेच आर्थिक वृद्धी होणे होय. म्हणजेच, राष्ट्रीय उत्पन्न वाढत जणाच्या प्रक्रियेला आर्थिक वृद्धी म्हटले जाते. 

·         अर्थात राष्ट्रीय उत्पन्न अचानक वाढले म्हणून त्यास आर्थिक वृद्धी म्हणणे अयोग्य ठरते.

·         आर्थिक वृद्धीचे मोजमाप साधारणत: जी.डी.पी.च्या संदर्भात केले जाते. 

·         अशा रीतीने, देशाचा जी.डी.पी. वाढत जाण्याच्या प्रक्रियेला आर्थिक वृद्धी असे म्हणतात, तर एका वर्षाचा जी.डी.पी. मागील वर्षाच्या जी.डी.पी. च्या तुलनेत जेवढ्या टक्क्यांनी वाढलेल्या असतो त्यास आर्थिक वृद्धी दर असे म्हणतात. 

·         वृद्धी दर धनात्मक किंवा ऋणात्मक असे शकतो.

·         वस्तू व सेवांचे भौतिक उत्पादन वाढणे, हे खरे आर्थिक वृद्धीचे धोतक आहे. 

·         वास्तु व सेवांच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्याने वाढलेले जी.डी.पी. आर्थिक वृद्धी दर्शवित नाही. त्यामुळे खरी आर्थिक वृद्धी नॉमिनल जी.डी.पी.तील वाढीच्या तुलनेत वास्तव जी.डी.पी. (real GDP) वाढीने चांगल्या प्रकारे निर्देशित केली जाते.)

 आर्थिक विकास (Economic Development) :

·         'आर्थिक विकास' ही 'आर्थिक वृद्धी' पेक्षा एक व्यापक संकल्पना आहे. ती एक गुणात्मक संकल्पना आहे. 

·         'विकास' या संकल्पनेत केवळ आर्थिक वृद्धीच नव्हे, तर जीवनाच्या इतर सर्व क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक बदलांचाही समावेश होतो. (पुढे केवळ आर्थिक विकासाच्या संकल्पनेची चर्चा केलेली आहे.)

·         'आर्थिक विकासा' मध्ये आर्थिक वृद्धीबरोबर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वितरणातील इच्छित बदल आणि इतर तांत्रिक व संस्थात्मक बदल, यांचा समावेश होतो. 

·         दुसर्‍या भाषेत, आर्थिक वृद्धी होत असतांना दर डोई वास्तव उत्पन्न, दारिद्रय, बेरोजगारी, देशातील उपन्नाचे वितरण इत्यादींमध्ये काय बदल होत आहे, यातून आर्थिक विकास सुचीत होत असेल.

·         म्हणजेच, आर्थिक वृढीमुळे निर्माण होणारे फायदे मुठभर भांडवलदारांपूरती मर्यादित न राहता, त्यामुळे सर्वासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होत असतील, त्यांच्या हातात पर्याप्त क्रमशक्ती निर्माण होत असेल, दारिद्र्याचे प्रमाण कमी होऊन सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावत असेल व देशातील आर्थिक व सांपक्तिक विषमता कमी होत असेल, तरच आर्थिक विकास होत आहे, असे म्हटले जाईल. 

·         अशा रीतीने, आर्थिक वृद्धीचे फायदे तळागाळातील शेवटच्या व्यक्ती व गटांपर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया म्हणजेच आर्थिक विकास होय.

·         थोडक्यात, आर्थिक विकास म्हणजे 'आर्थिक वृद्धी+बदल' असे म्हणता येईल. 

·         येथे 'बदल' ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेतील गुणात्मक बदल दर्शविते. त्यामध्ये दारिद्रय कमी होणे, रोजगार निर्मिती, विषमता कमी होणे, राहाणीमानाचा दर्जा उंचावणे, कार्यक्षमता वाढणे, तंत्रज्ञान विकास, औधोगिक व सेवा क्षेत्रांचा वेगाने विकास, व्यक्तींच्या दृष्टीकोनांमध्ये सकारात्मक बदल, यांसारख्या सकारात्मक बदलांचा समावेश होतो.

भारताची राज्यघटना

·         भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा (legal basis) आहे.

·         डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत. 

·         भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्य संविधानांचा प्रभाव आहे. 

·         नोव्हेंबर26 इ.स. 1949 रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी 26 इ.स. 1950 पासून राज्यघटना अंमलात आली.

·         1950 साली अमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे 1935 च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of 1935) वर आधारित आहे.

·         ऑगस्ट 29, रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान समिती स्थापन झाली. 

·         अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा नोव्हेंबर 26 इ.स. 1949 रोजी स्वीकारला गेला. 

·         यामुळे 26 नोव्हेंबर हा दिवस 'भारतीय संविधान दिन' म्हणून साजरा केला जातो.

·         नागरिकत्व, निवडणूका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या. 

·         संविधान संपूर्ण रूपानेजानेवारी 26, 1950 रोजी लागू झाले. 

·         त्यामुळे 26 जानेवारी हा दिवस 'भारतीय प्रजासत्ताक दिन' म्हणून साजरा केला जातो.

·         भारताची राज्यघटना उद्देशिका (Preamble), मुख्य भाग व 12 पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे. 

·         मुख्य संविधानाचे 22 विभाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे. 

·         सुरूवातीच्या 395 कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत.

·         सध्या राज्यघटनेत 447 कलमे असून भारतीय संविधान जगातल्या सर्वांत मोठ्या संविधानांमध्ये मोडते.

·         भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे भारत हे सार्वभौम (Sovereign) , समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular), लोकशाही 
(Democratic) प्रजासत्ताक(Republic) आहे. 

·         मूळ उद्देशिकेत समाजवादी (Socialist) व धर्मनिरपेक्ष (Secular) हे शब्द नव्हते. 

·         राज्यघटनेच्या 42 व्या दुरूस्तीद्वारे ते उद्देशिकेत घालण्यात आले.

 काही महत्वपूर्ण वैशिट्ये :

1.    मूलभूत आधिकार

2.    सरकारसाठीची मार्गदर्शक तत्वे

3.    संघराज्य प्रणाली

4.    प्रत्येक भारतीय नागरिकाची मूलभूत कर्तव्ये.

 विभाग :

1.    प्रशासकीय (Executive)

2.    विधीमंडळे (Legislative)

3.    न्यायालयीन (Judicial)

 

विधानसभेबद्दल संपूर्ण माहिती

घटना कलम क्र. 170 मध्ये प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक विधानसभा असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभा हे कनिष्ठ परंतू अधिकाराच्या बाबतीत श्रेष्ठ सभागृह समजले जाते तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह असून अधिकाराच्या बाबतीत

विधानसभेची रचना :

170 व्या कलमात सांगितल्याप्रमाणे विधानसभेत 60 व जास्तीत जास्त 500 सभासद असतात.

राखीव जागा :

घटना कलम क्र. 332 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे अनुसूचीत जाती जमातीसाठी महाराष्ट्रामध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. अनुसूचीत जातींसाठी 33 तर अनुसूचीत जमातीसाठी 14 राखीव जागा आहेत.

निवडणूक : प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने सदस्यांची निवड केली जाते.

उमेदवारांची पात्रता :

1.    तो भारताचा नागरिक असावा.

2.    त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.

3.    संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

सदस्यांचा कार्यकाल : सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्ष इतका असतो.

गणसंख्या : 1/10

अधिवेशन : दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

सभापती व उपसभापती :

विधानसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्‍या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.

सभापतीचे कार्य आणि अधिकार :

1.    विधानसभेत मांडण्यात येणार्‍या प्रस्तावाला संमती देणे.

2.    विधानसभेत शांतता व सुव्यवस्था राखणे.

3.    सभागृहात एखाद्या विषयावर समान मते पडल्यास आपले निर्णायक मत देणे.

4.    जनविधेयक आहे की नाही ते ठरविणे.

जनरल माहिती :

1.    धनविधेयक प्रथम विधानसभेत मांडतात.

2.    धनविधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सभापतीला आहे.

3.    धनविधेयकाला विधानपरिषदेने 14 दिवसाच्या आत मान्यता द्यावी लागते. काहीच न कळवल्यास तीला ते मान्य आहे असे समजले जाते.

4.    मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो.

5.    घटकराज्यांचे मंत्रीमंडल संयुक्तरित्या विधानसभेला जबाबदार असते.

6.    मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा होय.

7.    मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री भूषवितो.

8.    स्वातंत्र्य भारताचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे होते.

 

लोकसभेबद्दल संपूर्ण माहिती

लोकसभेची निर्मिती ब्रिटन आणि कॅनडाच्या कॉमन सभागृहाच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे.

सभासदांची संख्या :

घटनेच्या 81 व्या कलमामध्ये लोकसभेच्या सभासदांची संख्या निर्धारित करण्यात आली आहे. 1974 च्या 31 व्या घटनादुरुस्तीनुसार घटकराज्यांच्या सभासदांची संख्या 525 तर केंद्रशासीत प्रदेशांची सभासद संख्या 20 इतकी करण्यात आली आहे. परंतु लोकसभेत जास्तीत जास्त 552 इतके सभासद सांगितले आहेत. त्यामध्ये 530 घटकराज्य. 20 केंद्रशासीत प्रदेश आणि जर अँग्लो इंडियन समाजाला लोकसभेत प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही तर दोन सदस्यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे. भारतीयलोकप्रतींनिधी कायदा 1951 नुसार पाच ते साडेसात लाख मतदारांमागे एक लोकसभेचा उमेदवार निवडला जातो.

मतदारसंघ निर्धारण आयोग :

या आयोगाची निर्मिती 1972 साली करण्यात आली. त्या आयोगाचा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचा एक न्यायाधीश असतो.

उमेदवारांची पात्रता :

घटनेच्या 84 व्या कलमात सभासदांची पात्रता सांगितली आहे ती पुढीलप्रमाणे

1. तो भारताचा नागरिक असावा.

2. त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.

3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.

निवडणूक पद्धत :

लोकसभेची निवडणूक प्रत्यक्ष प्रौढ मतदान पद्धतीने होते. ती निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली होते.

लोकसभेचा कार्यकाल :

पाच वर्ष इतका आहे परंतु तो कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे. आणीबाणीच्या कालखंडात संसद कायदा करून लोकसभेचा कार्यकाल फक्त एकदाच एका वर्षासाठी 83/2 कलमानुसार वाढवू शकतो.

सभासदांचा कार्यकाल :

प्रत्येक सभासदाचा कार्यकाल हा 5 वर्ष इतका असतो परंतु कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी आपला राजीनामा लोकसभेच्या सभापतींकडे देऊ शकतो.

बैठक किंवा अधिवेशन :

घटनेच्या 85 कलमामध्ये सांगितल्याप्रमाणे राष्ट्रपती संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाची वाटेल त्या वेळी अधिवेशन बोलवितो परंतु दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

गणसंख्या :

कोणत्याही सभागृहाचे कामकाज चालविण्यासाठी आवश्यक असलेली सभासद संख्या म्हणजेच गणसंख्या होय. ती 1/10 इतकी निर्धारित करण्यात आली आहे.

पदमुक्तता :

कोणत्याही सभागृहाची परवानगी न घेता एखादा सदस्य सतत 60 दिवस सभागृहात गैरहजर राहिल्यास त्याचे सभासदत्व आपोआप रद्द होते. परंतु (60 दिवसात संबंधित सभागृहाला लागोपाठ चार दिवस सुट्ट्या आल्या असतील तर सभासदत्व रद्द होत नाही.)

लोकसभेचा सभापती कार्य आणि अधिकार :

लोकसभेत निवडून आलेल्या एका सदस्याची सभापती म्हणून व दुसर्‍या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून लोकसभेतील सदस्यांकडून निवड केली जाते.

कार्य :

1.    धनविधेयक आहे की नाही हे ठरविणे.

2.    प्रश्न आणि उपप्रश्न विचारण्यास परवानगी देणे.

3.    प्रवर समितीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती करणे.

4.    कमरोको प्रस्ताव आणण्यासाठी सभापतींची परवानगी आवश्यक आहे.

5.    सभागृहात शांतता व सुव्यवस्था राखणे.

6.    सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्यासाठी पुरेशी गणसंख्या नसेल तर कामकाज थांबविणे.

7.    राष्ट्रपतीने दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलविल्यास अध्यक्षपद भूषविणे.

8.    सामान्य उद्देश समिती, नियम समिती व कार्यवाही समितीचा सभापती पदसिद्ध अध्यक्ष असतो.

भारतीय राज्यघटनेबद्दल संपूर्ण माहिती

राज्य लोकसेवा आयोगाबद्दल संपूर्ण माहिती

1. लिखित घटना

2. एकेरी नागरिकत्व

3. एकेरी न्यायव्यवस्था

4. धर्मनिरपेक्षता

5. कल्याणकारी राज्य

6. मूलभूत हक्कांचा समावेश

7. मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश

घटना समितीतील महत्वाच्या समित्या :

1. मसुदा समिती : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

2. संघराज्य राज्यघटना समिती : पं. जवाहरलाल नेहरू

3. घटना समिती : डॉ. राजेंद्र प्रसाद

4. मूलभूत हक्क समिती : सरदार वल्लभभाई पटेल

5. प्रांतीय राज्यघटना समिती : सरदार वल्लभभाई पटेल

6. वित्त व स्टाफ समिती : डॉ. राजेंद्र प्रसाद

7. सुकून समिती : डॉ. के. एक. मुन्शी

भारतीय घटनेत घेतलेल्या गोष्टी :

संसदीय शासन पद्धती : इंग्लंड

मार्गदर्शक तत्वे : आयर्लंड

मूलभूत हक्क : अमेरिका

न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य : अमेरिका

न्यायालय पुनर्विलोकन : अमेरिकाय

कायद्याचे अधिराज्य : इंग्लंड

सामूहिक जबाबदारीची तत्वे : इग्लंड

कायदा निर्मिती : इंग्लंड

लोकसभेचे सभापती पद : इंग्लंड

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे संयुक्त अधिवेशन : ऑस्ट्रेलिया

संघराज्य पद्धत : कॅनडा

शेष अधिकार : कॅनडा

उद्देश पत्रिका :

1. संविधान निर्मिती मागचा संविधानकर्त्यांचा उद्देश

2. उद्देशाला संविधानमध्ये किती स्थान देण्यात आलेले आहे जर देण्यात आले नसेल तर घटनेतील दुरूस्ती करून त्याची पूर्तता करणे

3. घटनेतील काही अस्पष्ट गोष्टी स्पष्ट करण्यासाठी उद्देशपत्रिकेचा उपयोग होतो.

उद्देश पत्रिका : "आम्ही भारतीय जनता, भारताच सार्वभौम प्रजासत्ताक गणराज्य निर्माण करण्याचे आणि भारताच्या सर्व नागरिकांना
न्याय : सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय
स्वातंत्र्य : विचार, उच्चार, श्रद्धा, धर्म आणि उपासना यांचे
समता : दर्जा आणि संधी याबाबतीत
बंधुता : व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकात्मता राखणारी यांची शाश्वती देण्याचे आमच्या या घटना समितीत आज 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी विचारपूर्वक ठरवीत आहोत." "व ही घटना आमच्यासाठी तयार, मान्य स्वीकृत करीत आहोत."

राज्य व्यवस्थेचे स्वरूप :

1. सार्वभौम : म्हणजे भारत आता इतर कोणत्याही देशाच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली नाही. अंतर्गत आणि बाह्य परदेशी संबंध निर्माण करण्यास भारत स्वातंत्र्य आहे.

2. प्रजासत्ताक : म्हणजे लोकनियुक्त शासन होय. प्रजासत्ताक राज्यामध्ये अंतिम सत्ता लोकांकडे असते.

3. गणराज्य : म्हणजे राजा नसलेले राज्य होय.

राज्य व्यवस्थेची उद्देश : भारतीय घटनेच्या तिसर्‍या भागामध्ये राज्य व्यवस्थेचा उद्देश स्पष्ट करण्यात आला आहे. त्यासाठी भारतीय घटनेत पुढीलपैकी चार उद्देश उद्देशपत्रिकेत सांगितली आहेत.

न्याय : सामाजिक, आर्थिक, राजकीय

स्वातंत्र्य : विचार, उच्चार, श्रद्धा, धर्म आणि उपासना

समता : दर्जा आणि संधी याबाबतीत

बंधुता : व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकात्मता

41 व्या घटना दुरूस्तीनुसार उद्देशपत्रिकेत केलेला बदल :

समाजवादी : हा शब्द या दुरुस्तीनुसार उद्देशपत्रिकेत नमूद करण्यात आला आहे.

धर्मनिरपेक्ष : कोणत्याही धर्माला अनुसरून राज्यकारभार केला जाणार नाही.

अखंडता : भारतातून कोणतेही राज्य निघून जाणार नाही. भारतातील अखंडता टिकून राहील.

राज्य निर्वाचन आयोगाबद्दल संपूर्ण माहिती

1993 च्या 73 आणि 74व्या घटनादुरूस्तीनुसार राज्यातील स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी प्रत्येक राज्यामध्ये स्वातंत्र्य राज्ये निर्वाचन आयोग स्थापन करण्यात आला आहे.

रचना : प्रत्येक राज्य निर्वाचन आयोगासाठी एक निवडणूक आयुक्त असेल.

नेमणूक : राज्याचे राज्यपाल करतात. (मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडल यांच्या सल्ल्याने)

शपथ : राज्यपाल देतात.

राजीनामा : राज्यपालाकडे

कार्यकाल : अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाल वयाची 62 वर्ष

राज्य निर्वाचन आयोगाची कार्य :

1.    राज्य सरकार आणि राज्यपाल निवडणूक विषयक सल्ला देणे.

2.    जिल्हापरिषद, पंचायतसमिती, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपंचायत, महानगरपालिका यांचा मतदार याद्या तयार करणे.

3.    वरील निवडणुका घेतल्यानंतर त्यांचे निकाल लावणे आणि विजयी उमेदवारांची नवे जाहीर करणे.

4.    राष्ट्रीय पक्षांना निवडणूक चिन्ह बहाल करणे.

5.    निवडणूक चिन्हांच्या बाबतीत राजकीय पक्षाद्वारे वाद निर्माण झाल्यास तो सोडविणे.

राज्य लोकसेवा आयोगाबद्दल संपूर्ण माहिती

घटना कलम क्र. 315 नुसार प्रत्येक घटना राज्यासाठी एक राज्य लोकसेवा आयोग असेल. परंतु दोन राज्यांसाठी संयुक्त लोकसेवा आयोग निर्माण करण्याचा अधिकार राज्यसरकारला आहे.

राज्यसेवा आयोगाचा उद्देश : अपात्र लोकांना सेवेच्या बाहेर ठेऊन पात्र लोकांना सेवेत घेणे.

रचना : राज्य लोकसेवा आयोगामध्ये एक अध्यक्ष व राज्यपाल ठरवितील इतके सदस्य असतात.

नेमणूक : भारताचे राज्यपाल करतात (मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांच्या सल्ल्याने)

शपथ : राज्यपाल देतात.

राजीनामा : राज्यपालाकडे  

कार्यकाल : अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाल वयाची 62 वर्ष किंवा नेमणुकीस सहा वर्ष यापैकी कोणतीही एक बाब अगोदर होईल तोपर्यंत ते पदावर रहातात.

अयोगाचे कार्य :

1.    राज्यसरकारला कर्मचार्‍यांच्या नेमणुकीबाबद सल्ला देणे.

2.    राज्यसरकारच्या निरनिराळ्या शासकीय पदांसाठी नेमणुकीची पद्धत ठरविणे.

3.    मुलकी अधिकार्‍यांच्या नेमणुका आणि पदोन्नती याबाबद नियम ठरविणे.

4.    अधिकार्‍यांची निवड करतांना लेखी परीक्षा घेणे व त्याची यादी राज्यसरकारकडे सादर करणे.

5.    राज्यपालांनी सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे.

केंद्रीय निर्वाचित आयोगाबद्दल संपूर्ण माहिती

घटना कलम क्र. 280 नुसार केंद्रीय निर्वाचित आयोगाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

स्वरूप : बहुसदस्यीय असे करण्यात आले आहे. म्हणजेच एक मुख्य आयुक्त आणि दोन आयुक्त असतील.

नेमणूक : भारताचे राष्ट्रपती करतात (मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांच्या सल्ल्याने)

शपथ : राष्ट्रपती देतात

राजीनामा : राष्ट्रपतीकडे

कार्यकाल : अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाल वयाची 65 वर्ष

निर्वाचित आयोगाचे कार्य :

1.    केंद्रसरकार आणि राष्ट्रपतीला निवडणूक विषयक सल्ला देणे.

2.    लोकसेवा आणि विधानसभेच्या मतदार याद्या तयार करणे.

3.    लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानपरिषद, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुका घेणे.

4.    वरील निवडणुका घेतल्यानंतर त्याचे निकाल लावणे आणि विजयी उमेदवारांची नावे जाहीर करणे.

5.    राजकीय पक्षांना निवडणूक चिन्ह बहाल करणे.

6.    निवडणूक चिन्हांच्या बाबतीत राजकीय पक्षांद्वारे वाद निर्माण झाल्यास तो सोडविणे.

जिल्हा परिषदेबद्दल संपूर्ण माहिती

जिल्हा परिषद ही पंचायतराजमधील महत्वाची संस्था असून त्यातील शिखर संस्था म्हणून ओळखली जाते. नाईक समितीच्या शिफारशिनुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समितीअधिनियम 1961 कलम क्र.6 नुसार प्रत्येक जिल्हयासाठी नागरी जिल्हे सोडून एक जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेची स्थापना 1 मे, 1962 रोजी करण्यात आली.

रचना - प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये एक अध्यक्ष आणि जिल्हापरिषद सदस्य मिळून एक जिल्हापरिषद निर्माण करण्यात येईल.

सभासद संख्या - प्रत्येक जिल्हापरिषदेमध्ये लोकसंख्येनुसार राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवून दिल्याप्रमाणे कमीत 50 व जास्तीत जास्त 75 इतके सभासद असतात. हे सर्व सदस्य प्रत्यक्ष निवडणुकीव्दारे निवडले जातात. स्वीकृत सदस्य पद्धत पुर्णपणे बंद करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीचे सर्व सभापती हे जिल्हापरिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात.

सभासदांची निवडणूक - प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्यनिर्वाचन आयोग दर पाच वर्षानी होते.

पात्रता (सभासदांची) - जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडणूक लढविण्याकरिता पुढील पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

1.    तो भारताचा नागरिक असावा.

2.    त्याच्या वयाची 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.

3.    1961 च्या कायद्याप्रमाणे (जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम) किंवा त्यामध्ये केलेल्या बदलानुसार पात्र असावा.

आरक्षण : 1961 च्या जिल्हा परिषद स. अधिंनियमातील कलम क्र. 12/2 (A) विशिष्ट जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

तसेच महिलांसाठी राखीव जागांची तरतूद 110 व्या घटना दुरूस्तीनुसार सहयोगी सदस्य घेण्याची पद्धत बंद करण्यात आली. फक्त सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती जिल्हा परिषदेचे सदस्य असतात.

कार्यकाल : 5 वर्ष इतका असतो परंतु काही कारणावरून जिल्हापरिषद विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यशासनाला आहे. अशी जिल्हा परिषद विसर्जित झाल्यानंतर या तारखेपासून 6 महिन्यांच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे.

अध्यक्ष / उपाध्यक्षाची निवड : जिल्हा परिषदेतील निवडून आलेल्या सदस्यांमधुनच अध्यक्ष/उपाध्यक्षांची निवड केली जाते. परंतु काही कारणांवरून त्यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास त्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार करावी लागते. त्याने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे तक्रार करावी लागते.

कार्यकाल : अध्यक्ष / उपाध्यक्षांचा कार्यकाल इ.स 2000 च्या तरतुदींनुसार अडीच वर्ष इतका करण्यात आला आहे.

राजीनामा :

1.    अध्यक्ष - विभागीय आयुक्ताकडे

2.    उपाध्यक्ष - जिल्हा परिषद अध्यक्षाकडे

मानधन :

1. अध्यक्ष - 20,000/-

अविश्वासाचा ठराव - अध्यक्ष/उपाध्यक्षाची निवड झाल्यापासून 6 महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही आणि तो फेटाळल्यास त्या तारखेपासून 1 वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.

सचिव - जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतो.

बैठक : जिल्हा परिषदेच्या एका आर्थिक वर्षात चार बैठका होतात. म्हणजेच दर तीन महिन्यांनी एक बैठक घेतली जाते.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) : प्रत्येक जिल्हा परिषदेसाठी एक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून नेमलेला असतो. तो भारतीय प्रशासन सेवेसाठी आयएएस दर्जाचा अधिकारी असतो. त्याची नेमणूक आणि बदली करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे.

ग्रामपंचायत बद्दल संपूर्ण माहिती

कायदा - 1958 (मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम)

कलम 5 मध्ये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 
परंतु एखाद्या गावामध्ये 600 लोकसंख्या असेल त्याठिकाणी गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

सभासद व त्यांची विभागणी - कमीत-कमी 7 व जास्तीत जास्त 17

लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीची सभासद संख्या :

लोकसंख्या :

1.    600 ते 1500 - 7 सभासद

2.    1501 ते 3000 - 9 सभासद

3.    3001 ते 4500 - 11 सभासद

4.    4501 ते 6000 - 13 सभासद

5.    6001 ते 7500 - 15 सभासद

6.    7501 त्यापेक्षा जास्त - 17 सभासद

निवडणूक - प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.

कार्यकाल - 5 वर्ष

विसर्जन - कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी राज्यसरकार विसर्जित करू शकते.

आरक्षण :

1.    महिलांना - 50%

2.    अनुसूचीत जाती/जमाती - लोकसंख्येच्या प्रमाणात

3.    इतर मागासवर्ग - 27% (महिला 50%)

ग्रामपंचायतीच्या सभासदांची पात्रता :

1.    तो भारताचा नागरिक असावा.

2.    त्याला 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.

3.    त्याचे गावच्या मतदान यादीत नाव असावे.

ग्रामपंचायतीचे विसर्जन : विसर्जित झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे तिच्या राहिलेल्या कालावधीसाठी पुढे काम करणे.

सरपंच व उपसरपंच यांची निवड : निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या वेळी केले जाते.

सरपंच व उपसरपंचाचा कार्यकाल : 5 वर्ष इतका असतो परंतु त्यापूर्वी ते आपला राजीनामा देतात.

राजीनामा :

सरपंच - पंचायत समितीच्या सभापतीकडे देतो.
उपसरपंच - सरपंचाकडे

निवडणुकीच्या वेळी वाद निर्माण झाल्यास :

सरपंच-उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे तक्रार करावी लागते व त्यांनी दिलेल्या निर्णयानंतर त्याविरोधी 15 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करावी लागते.

अविश्वासाचा ठराव :

सरपंच आणि उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून 6 महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही व तो फेटाळला गेल्यास पुन्हा त्या तारखेपासून 1 वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.

बैठक : एका वर्षात 12 बैठका होतात (म्हणजे प्रत्येक महिन्याला एक)

अध्यक्ष : सरपंच असतो नसेल तर उपसरपंच

तपासणी : कमीत कमी विस्तारात अधिक दर्जाच्या व्यक्तीकडून तपासणी केली जाते.

अंदाजपत्रक : सरपंच तयार करतो व त्याला मान्यता पंचायत समितीची घ्यावी लागते.

आर्थिक तपासणी : लोकल फंड विभागाकडून केली जाते.

ग्रामसेवक / सचिव :

निवड : जिल्हा निवडमंडळाकडून केली जाते.

नेमणूक : मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नजीकचे नियंत्रण : गट विकास अधिकारी

कर्मचारी : ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-3 चा

कामे :

1.    ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून काम करतो.

2.    ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे

3.    कर्मचार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.

4.    ग्रामपंचायतीचा अहवाल पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला देणे.

5.    व्हिलेज फंड सांभाळणे.

6.    ग्रामसभेचा सचिव म्हणून काम पाहणे.

7.    ग्रामपंचातीच्याबैठकांना हजर राहणे व इतिबृत्तांत लिहणे.

8.    गाव पातळीवर बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून काम करणे.

9.    जन्म-मृत्यूची नोंद करणे.

ग्रामपंचातीची कामे व विषय :

1.    कृषी

2.    समाज कल्याण

3.    जलसिंचन

4.    ग्राम संरक्षण

5.    इमारत व दळणवळण

6.    सार्वजनिक आरोग्य व दळणवळण सेवा

7.    सामान्य प्रशासन

ग्रामसभा : मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार निर्मिती करण्यात आली आहे.

बैठक : आर्थिक वर्षात (26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोंबर)

सभासद : गावातील सर्व प्रौढ मतदार यांचा समावेश होता.

अध्यक्ष : सरपंच नसेल तर उपसरपंच

ग्रामसेवकाची गणपूर्ती : एकूण मतदारांच्या 15% सभासद किंवा एकूण100 व्यक्तींपैकी जी संख्या कमी असेल.

पंचायत समितीबद्दल संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम 1961, कलम क्र. 56 नुसार प्रत्येक तालुक्यासाठी एक पंचायत समिती निर्माण करण्यात आली आहे.

पंचायत राज्यातील मधला स्तऱ म्हणून पंचायत समितीला ओळखले जाते.

निवडणूक : प्रत्येक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.

सभासदांची पात्रता :

1.    तो भारताचा नागरिक असावा

2.    त्याच्या वयाची 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.

3.    त्या तालुक्यातील मतदान यादीत त्याचे नाव असावे.

आरक्षण :

1.    महिलांना : 50 %

2.    अनुसूचीत जाती/जमाती : लोकसंख्येच्या प्रमाणात (महिला 50%)

3.    इतर मागासवर्ग : 27% (महिला 50%)

विसर्जन : राज्य सरकार करते व विसर्जन झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे.

कार्यकाल : 5 वर्ष

राजीनामा :

सभापती - जिल्हा परिषदेच्याअध्यक्षांकडे

उपसभापती - पंचायत समितीच्या सभापतीकडे त्यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास : 30 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे व त्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे.

मानधन : सभापती - दरमहा रु 10,000/- व इतर सुखसुविधा

उपसभापती - पंचायत समितीच्या सभापतीकडे यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास : 30 दिवसाच्या  आत जिल्हाधिकार्‍याकडे व त्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे.

मानधन : सभापती - दरमहा रु 10,000/- व इतर सुखसुविधा

उपसभापती - दरमहा रु 8,000/- व इतर सुखसुविधा पंचायत समितीची बैठक - कलम क्र. 117 व 118 नुसार वर्षात 12 म्हणजेच प्रत्येक महिन्याला 1 अंदाज पत्रक - गटविकासअधिकारी तयार करतो व त्याला जिल्हा परिषदेची मान्यता आवश्यक आहे.

गटविकास अधिकारी :

निवड - गटविकास अधिकारी

नेमणूक - राज्यशासन

कर्मचारी - ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-1 व वर्ग-2 चा अधिकारी

नजिकचे नियंत्रण - मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पदोन्नती - उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी

कार्य व कामे :

1.    पंचायत समितीचा सचिव

2.    शासनाने ठरवून दिलेले कर्तव्य पार पाडणे.

3.    वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या कर्मचार्‍यांच्या राजा मंजूर करणे.

4.    कर्मच्यार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.

5.    पंचायत समितीने पास केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे.

6.    पदाधिकार्‍यांना मार्गदर्शन करणे.

7.    पंचायत समितीचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांस सादर करणे.

8.    अनुदानाची रक्कम काढणे व तिचे वितरण करणे.

9.    महत्वाची कागदपत्रे सांभाळणे.

पंचायत समितीची कामे :

1.    शिक्षण

2.    कृषी

3.    वने

4.    समाजकल्याण

5.    पशुसंवर्धन व दुग्धविकास

6.    सार्वजनिक आरोग्य सेवा

7.    दळणवळण

8.    समाजशिक्षण 

 

देशातील सर्वोच्च पदावरील व्यक्तींच्या वेतनात नव्याने झालेले बदल 

क्र	व्यक्तीचे नाव	नवीन वेतन
1.	राष्ट्रपती	1,50,000
2.	उपराष्ट्रपती	1,25,000
3.	राज्यपाल	1,10,000
4.	नायब राज्यपाल	80,000
5.	मुख्य न्यायाधीश (सर्वोच्च न्यायालय)	1,00,000
6.	मुख्य न्यायाधीश (उच्च न्यायालय)	90,000
7.	महालेखापरीक्षक	30,000
8.	लोकसभा सभापती	1,25,000
9.	उच्च न्यायालयातील इतर न्यायाधीश	80,000
10.	केंद्रीय दक्षता आयुक्त	90,000
11.	केंद्रीय दक्षता आयोगाचे सदस्य	80,000
12.	केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष	90,000
13.	केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे सदस्य	80,000
14.	खासदारांचे वेतन	80,001